अनिता चौधरी हत्याकांड: सरकार और पीड़ित परिवार के बीच हुई वार्ता और सहमति
अनिता हत्याकांड मामले में सरकार ने पीड़ित परिवार की सभी मांगों पर जताई सहमति।
* पीड़ित परिवार को सहायता: सरकार ने अनीता हत्याकांड की पीड़ित, अनीता चौधरी के परिवार को 51 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया है।
* संविदा पर नौकरी: पीड़ित परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का वादा भी किया गया है।
* डीसीपी परिवर्तन: सरकार ने मामले की जांच कर रहे पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को बदलने का निर्णय लिया है।
* थानाधिकारी लाइन हाजिर: सरदारपुरा थानाधिकारी को पुलिस लाइन में लगाया जाएगा।
* मामले की सीबीआई जांच: मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया है।
* बारीकी से जांच: एक जांच समिति मामले की बारीकी से जांच करेगी, और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
* न्याय का वादा: सरकार ने सभी मांगों को स्वीकार करके अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, और न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया है।
* यह सहमति आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के हस्तक्षेप के बाद बनी, जिन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की थी।
* आंदोलनकारियों ने सहमति के बाद धरना समाप्त करने की घोषणा की है।
* मीडिया वार्ता में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, ओसिया विधायक भैराराम सियोल, सूरसागर विधायक देवेन्द्र जोशी, जाट समाज के पदाधिकारी और पीड़ित के परिजन और भारी संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित थे।
इससे पहले, रात 3-4 बजे, जोधपुर पुलिस कमिश्नर और ओसियां विधायक भैराराम सियोल वीर तेजाजी मंदिर में वार्ता के लिए पहुंचे। वार्ता सफल रही और सभी मांगों पर सहमति बन गई थी। औपचारिक घोषणा व अन्य बातचीत के लिए सुबह 9-10 बजे एक बैठक हुई, जिसके बाद अब आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।
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